मदेश; आधिकार, आन्दोलन र बर्तमान परिवेश

                                                             बिमोचन घिमिरे

मदेशले नपाएको मुलभूत अधिकार भनेको आत्मसम्मान हो ! कालो बर्ण देख्दैमा धोति, बिहारी, मदिशे भन्ने प्रबृत्तिले नै मदेशी समुदायमा आफु हेपिएको भावना जागृत गराएको जस्तो लाग्छ ! सामाजिक रुपमै विद्यमान यो समस्याले सरकारी कार्यशैलीमा पनि प्रभाव पार्‍यो र मदेशी समुदायलाई दोश्रो दर्जाको नागरिक सरह वा बिदेशी सरह हेर्ने क्रम बढ्यो ।

त्यो बिगत थियो तर अहिले समय बदलिएको छ; सामाजिक चेतना र आपसी सम्पर्क बढे संगै हिजो रहेको त्यो सोच बिस्तारै हट्दै गएको छ ।  नागरिक शिक्षा र चेतनाको स्तर निकै माथि पुगेको छ जसले गर्दा आज कसैलाई हेप्ने वा रुप, जात, लिङ्ग, बर्ण को आधारमा कसैलाई भिन्न ब्यबहार गर्ने प्रवृत्तिमा क्रमिक रुपले कमि आउंदैछ । राज्यले बनाउने योजना, कानुनहरुमा समेत बिभेदको अन्त्य र समान पहुँचको अवधारणाको बिकास भैरहेको छ र हुने क्रम अझै जारी नै छ । हालै जारी भएको नेपालको संबिधानले पनि समानता र विभेदको अन्त्य सहितको बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसाँस्कृतिक, बहुभाषिक राज्यको परिकल्पना गरेको छ । जात, धर्म, भाषा, लिङ्ग, बर्ण को आधारमा हुने भेदभाव अन्त्य गरी राज्यका हरेक अङ्ग, क्षेत्रमा समान अधिकार, पहुँचको परिकल्पना र ब्यबस्था यस संबिधानले गरेको छ । पिछडीएका समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग, बर्ग सबैलाई समान पहुँचको अधिकार प्रदान गरी समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिक्षितता गरेको छ यस संबिधानले । केहि मतभेद होला तर सारभूत रुपमा हेर्दा नेपालको संबिधानको भावना/मर्म कुनै पनि ढङ्ग वा बहानामा हुने विभेदको अन्त्य गर्दै समान, समावेशी, लोकतान्त्रिक, स्वतन्त्र राज्यको निर्माण नै रहेको देखिन्छ । 

विभेद एउटा सामाजिक रोग हो । समाजमा विद्यमान अशिक्षा, गरिबी, चेतनाको कमी नै विभेदको कारक तत्व हो । अशिक्षित समाज सदैब विभेदको शिकारमा पर्छ । जबसम्म समाजमा नागरिक चेतनाको स्तर निकै न्यून रहन्छ तबसम्म अधिकार/कर्तब्य, सामाजिक एकताको महत्व र यी पक्ष बीचको अन्तरसम्बन्धबारे जनमानसमा कुनै प्रकारको ज्ञान हुँदैन जसले गर्दा समाजमा जातीय, बर्गीय खाडल बढ्दै जान्छ र सामजिक विभेदको आयतन बढ्न जान्छ । नागरिक चेतनाको कमी संगै समाजका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्रियाकलापमा नागरिक सहभागिताको आधारशिला तयार हुँदैन जसले गर्दा राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधाको लाभ पाउनबाट सिङ्गो समाज नै बञ्चित हुन्छ र राज्य शक्तिमा व्यक्तिको पहुँच पनि शुन्य प्राय नै रहन जान्छ । तर जब जब समाजमा नागरिक चेतना बढ्दै जान्छ तब तब सहभागिता बढ्दै जान्छ र समाज आधुनिकता र बिकासको बाटो तर्फ लम्किन थाल्दछ । आहिले हामी पनि यहि मोडबाट गुज्रिरहेका छौं । बिभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, युद्द संगै नेपाली समुदायमा चेतनाको लहर बढ्यो र बिभिन्न उथलपुथललाई पार गरी नेपाली समाज निरङ्कुश र सामन्ती युगको/सोचको क्रमिक रुपले अन्त्य गर्दै अगाडी बढिरहेको छ र यसैको फलस्वरूप देश समावेशी लोकतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको छ जसलाई एउटा आकार प्रदान गर्ने काम नेपालको संबिधानले गरेको छ ।

तर संबिधान जारी संगै तराईमदेश शान्त छैन, महिनौ लामो आन्दोलन, बन्दको शृखंला चलिरहेको छ, जसक्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुनेगरी हत्या/हिंसाको कयौं दुखद घटनाहरु पनि घट्यो; जसले सिङ्गो समाज र देशमा नै साम्प्रदायिक बिखण्डनको सोच उब्जायो जुन आफैमा आत्मघाती र राष्ट्रघाती सोच हो र यो हुनु सभ्य समाज, देश र यहाँ बस्ने नागरिकहरुको लागि दुखद हो । यो आन्दोलन हुनुको मुख्य कारण बिगत देखिन रहेको हेपाह प्रवृति र यसले उब्जायो गहिरो सामाजिक अबिश्वाश नै हो । राजनीतिक स्वरूप लिंदै शुरु भएको यो आन्दोलन कहिले सामाजिक, कहिले क्षेत्रीय, कहिले साम्प्रदायिक र कहिले राष्ट्रिय रुप लिंदै समर्थन र बिरोधको स्वर संगै अघि बढिरहेको छ ।

   

संबिधान साध्य होइन साधन मात्र हो । संबिधानले बाटो बनाउने आधार तयार गर्ने हो तर कस्तो, कत्रो बाटो कहिले बनाउने भन्ने तय संबिधान पालना गर्ने, गराउने र गर्नलगाउने बिभिन्न सरोकारवाला पक्षहरुले नै गर्ने हो ; जस अन्तरगत राज्यका बिभिन्न अंगहरु, सरकार, नागरिक, राजनीतक दल सबै पर्दछन । संबिधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो; राष्ट्रिय माग/चेतना वृद्धि संगै यसको क्रमिक परिमार्जन हुनु आवश्यक हुन्छ र लोकतान्त्रिक संबिधानले परिमार्जनको बाटो खुल्ला राख्नुपर्दछ । हाम्रो संबिधानले पनि यसको प्राबधान राखेको छ जसले गर्दा भबिष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्या समाधानका खातिर यो संबिधान तयार छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने संबिधानका शब्दले समस्या समाधान गर्दैन, संबिधानमा जति सुकै अब्बल, लोकतान्त्रिक ठहरिएका शब्द समावेश गरेता पनि जबसम्म, सामाजिक सोच, ब्यबहार, नागरिक चेतनामा बिकास हुँदैन र आधुनिकता संगै नागरिकमा सभ्यताको बिकास हुँदैन तबसम्म न कुनै परिवर्तन संस्थागत हुन्छ न कुनै आधिकारको प्राप्ति र कुनै विभेदको अन्त्य नै हुन्छ । विश्वमा यस्ता देश पनि छन् जहाँ संबिधान भनेर कुनै लिखित छुट्टै दस्तावेज छैन तर पनि त्यहाँ धेरै विभेदको अन्त्य र अधिकारसम्पन्न नागरिक र स्थिर राज्य प्रणाली छ र त्यस्ता देश पनि छन् जहाँ धेरै चोटी संबिधान बने, परिवर्तन भए तर अझै पनि देश न लोकतान्त्रिक भएको छ न त नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रयोग नै हुनसकेको छ । भनिन्छ व्यक्तिले संबिधानको शब्द संग होइन त्यसको भावना वा मर्म संग खेल्नुपर्छ , तबमात्र समुन्नत समाज, राष्ट्र र अधिकार सम्पन्न, कर्तव्यनिष्ठ नागरिकको निर्माण हुन्छ ।

तर आज देशको अवस्था निकै नाजुक भएको छ । अधिकारको नाममा महिनौं देखि चलेको आन्दोलनले देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्रियाकलापलाई ठप्प पारेको छ । देशका उद्योगधन्दा बन्द छन जसले गर्दा दैनिक अर्बौं घाटा देशलाई परेको त छ नै यसले ज्यालादारी गर्दै खाने मजदुर/श्रमिक, किसानको जीवन निर्वाहमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ । साथै शैक्षिक क्रियाकलापमा देखिएको अबरोधले बिद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारको हनन संगै उनीहरुको भबिष्य नै अन्योलग्रस्त भएको छ, यसका साथै आन्दोलन कै क्रममा आउने, बोलिने "पहाडिया, पहाडिया बाहुन, पहाडिया सामान्त" जस्ता शब्दले नागरिकस्तरमा गहिरो साम्प्रदायिक असन्तुलन पैदा गरेको र सामाजिक सहिष्णुता र एकतामा ठुलो धक्का पुर्‍याएको छ ।

आखिर यसले कसलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ? अधिकारको नाममा गरिने यस्ता क्रियाकलाप, बोलिने यस्ता शब्दले के हामीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउछ ? देशलाई आर्थिकरुपले अस्थिर पारेर, दशकौं सम्म उठ्नै नसक्ने गरी देश थला पर्दा, के आम नेपाली नागरिकले खोजेको समुन्न्त नयाँ नेपालको सपना साकार हुन्छ ? बढिरहेको साम्प्रदायिक सोचले के देशलाई, हामी नेपालीलाई फाइदा हुन्छ ? यो सबै आम नेपाली जनसमुदाय, बुद्दिजीवी, राजनीतिक दलले सोच्नै पर्छ । हामीले बिगतबाट सिकेर, बर्तमानमा सुधार्दै, समुन्नत भबिष्य बनाउने दिर्घकालिन सोच कहिल्यै राखेनौं । बिगतमा जान/अन्जानमा गरिएका गल्तीलाई नै आजको दिनमा आएर दोहोर्‍याइ एउटा समुन्नत अधिकार सम्पन्न समाज, देशको माग गर्नु कत्तिको बुद्दिमता पूर्ण होला ? एउटा उखान नै छ "भाइ फुटे गँवार लुटे", कतै हामी पनि यस्तै परिस्थिति तर्फ बढिरहेका त छैनौँ ? आज देशमा देखिएको नाङ्गो बैदेशिक हस्तक्षेप, आन्तरिक बिबादलाई लिएर देखिएको बैदेशिक - आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, दबाब/प्रभाव र यसले निम्ताएको संकटले देशको अखण्डता र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौम अधिकार माथी नै धावा बोलेको सायदै कोहि देशप्रेमी राष्ट्रवादी नेपालीबाट लुकेको छ र सायदै कसैले यसलाई राम्रो संकेत मानेको छ । तसर्थ आज विद्यमान समस्या सुल्झाउन देशलाई सबैभन्दा माथी राखी आफ्नो निहित स्वार्थ, दम्भ, अहम छोड्दै हरेक पक्ष एकै ठाउँमा आई संवादको माध्यमबाट समस्या सुल्झाउदै अगाडी बढ्नुको कुनै बिकल्प छैन । हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ, स्वतन्त्र अखण्ड नेपाल रहे मात्र हामी स्वतन्त्र नेपाली रहन्छौं र हामी नेपाली रहेमात्र बिभिन्न जात, धर्म, बर्ग, लिङ्ग अनुसारको हाम्रो पहिचान र अधिकार रहन्छ । समय रहँदै सजग होऔं नत्र पछी पछुताउनुको कुनै अर्थ रहँदैन।।

नेपाल र नेपालीको जय होस् !