६२\६३ को इतिहासकै ठुलो जनसहभागीता सहितको बृहत जन आन्दोलनको बल बाट प्राप्त भएको गणतन्त्र र त्यसपछि भएको संविधानसभाको निर्वाचन सँगै शुरु भएको शान्ति स्थापनाको र वर्गीय जातिय विभेदको अन्त्यको अभियान अहिले आफ्नो चरम उत्कर्षमा छ ।
वीगत देखिन् एकतन्त्रिय शासनका क्रममा मिचिएका , थिचिएका वर्गहरुको बुलन्द स्वरको रुपमा समावेशी संविधानसभा उदाएको थियो र त्यस सँगै नेपालमा हरेक विभेदको अन्त्य सहितको समृद समाज र नयाँ नेपालको परिकल्पना शुरु भएको थियो । तर आज त्यो आन्दोलन धरापमा परेको भान सायद साधरण नेपाली सबैलाई भएको हुनुपर्दछ । आज विभेदको अन्त्यको नाउँमा जाति जाति बीचको सहिष्णुता , भाइचारा र एकता भत्किँदै गएको र देश विस्तारै जातिय द्वन्द्धको चपेटामा पर्दै गएको आभाष हुन थालिसकेको छ ।
नेपाल बहुभाषिक , बहुसांस्कृतिक, बहुजातिय, बहुधार्मिक मुलुक हो । परापूर्वकाल देखिन् नेपाली नेपाली बीच एकता कायम रहिआएको थियो । अनेकतामा एकता यो देशको नारा नै बनेको थियो । तर यती हुँदा हुँदै पनि सबै जाति, वर्गले समान अधिकार उपभोग गर्न भने पाएका थिएन्न् र उनीहरु राज्यले उपलब्द गराउने सेवा सुविधाबाट पनि बञ्चित थिए । यहि अवस्थालाई चिर्नका लागि जनआन्दोलनमा ठुलो जनसहभागिता भएको र संविधानसभाको निर्वाचन भएको कुरा सर्वविधितै छ । तर संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा नहुँदै यस समानताको नाराले जातिय र क्षेत्रिय राजनितीको रुप लिईसकेको थियो । यसको जल्दो उदाहरण संविधानसभाको निर्वाचन अघि पछि जातिगत वा क्षेत्रियगत नाउँमा नयाँ पार्टि बन्ने र पुराना पार्टि फुटेर नयाँ समुह उदाउने क्रमलाई लिन सकिन्छ । त्यही माथि जातिगत वा क्षेत्रियगत मुद्धा उठाएर निवार्चन क्षेत्र सुनिच्क्षित गर्ने र आफ्नो भोट बैङ्क बढाई सत्ता सम्म पुग्ने नेताहरुको लालसाले पनि ठूलै मलजल गरेको देखिन्छ ।
यहि क्रमकै सिखो गर्ने क्रममा मुलुकमा विभिन्न जातिय संघ संस्थाहरु उम्रदै गए र जातियता र क्षेत्रियताका आधारमा देश टाढिने क्रम शुरु भयो । तराईमा जातिय र क्षेत्रीय सदभाव खल्बलाउने हिसाबले पहाडिया विरुद्ध भन्दै हतियारधारी समुहहरु उदाउने क्रम पनि बढ्यो । कपिलवस्तुमा भएको मोहित खाँ हत्याप्रकरण जस्ता त्रासदि पूर्ण घटनाहरु देशका विभिन्न स्थानहरुमा घटे जसले देशमा झण्डै झण्डै जातिय गृह युद्ध मच्चिने अवस्था सम्म निम्तायो र हिमाल,पहाड,तराई बीचको आत्मियता भत्काउने प्रयास ग़र्यो । यसरी हेर्दा देशका राजनितीक दल र ती सँग सम्बन्धित संघ संस्थाको देशमा शुरु हुँदै गएको जातिय बैमन्स्यता बढाउनमा ठूलो हात रहेको कुरामा सायदै दुई मत होला तर पहिला देखिन् बलियो रुपमा कस्सिएको सम्बनधको डोरी एक्कासी फुकुलो देखिने अवस्थाको सिर्जना हुनुमा स्वेदेशी शक्तिको मात्र हात रह्यो भन्ने कुरामा विश्वास गर्न गाह्रो पर्दै आएको छ । आज आएर विश्लेष्ण गर्ने क्रममा यस घटना परिघटना देखापर्नुमा विदेशी शक्तीको पनि हात छ कि भन्ने शङ्का अचेल सबैको मनमा उठेको छर्लङ्ग देखिन्छ ।नेपाल दुई ठूला एसीयाली शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा रहेको एउटा सानो मुलुक ,जसले गर्दा पहिलै देखिन् यो भुमी विदेशी शक्ती राष्ट्रहरुको क्रिडा स्थल बन्दै आएको कुरा कुनै नौलो होइन । विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख तथा उच्चपदस्त अधिकारीहरुले दिएका भाषण, विचार र दस्तावेजहरुबाट पनि यस कुराको पुष्टि गर्छ की यो देशमा सदैव विदेशी चलखेल हुँदै आएको छ र भईरहेको छ । विगत देखिन् यहाँको राजनिती स्थिर हुन नसक्नुमा नि विदेशी हात रहेको कुरा विभिन्न राजनितीक विश्लेष्क वा विज्ञहर पनि मान्दछन् ।
आज देशमा विभिन्न जातिय संघ संस्थाहरु च्याउ सरी उम्रदै गएको छ र यसको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । जति संस्था खोलियता पनि यी संघ संस्थाहरुको बाच्ने आधार के हो ? यीनका आर्थिक क्रियाकलापहरु के कस्ता छन् ? यीनका आर्थिक स्रोत के हुन् ? भन्ने जस्ता कुरा त्यती पत्यारीलो ढङ्गले पारदर्शिक रुपमा भने आएको छैन । कुराको चुरो सम्म पुग्दै जाने हो भने यी संस्थाहरुको आर्थिक कारोबार कुनै न कुनै गैरसरकारी वा सरकारी संस्था सँग जोडिएको देखिन्छ र यीनीहरुबाट विभिन्न आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको देखिन्छ तर यी पैसा के मा खर्च भएका छन् , यस मार्फत कति पिछडिएका व्यक्तीहरु लाभान्वित भएका छन् भन्ने लेखाजोखा न राज्यसँग छ न त सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँगै छ । विभिन्न घटनाक्रमले त यस्ता संघहरु आपराधिक क्रियाकलापमा समेत संलग्न भएको देखाएको छ । यतिमात्र होइन यहाँ वीगत देखि हुँदै आएका आपराधिक घटनाहरुमा पनि विदेशी आपराधिक गिरोहको हात रहेको प्रहरी अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेको कुराले नी वैदेशीक चलखेल छ भन्ने कुरालाई मलजल गरेको छ । त्यही माथी मधेश केन्द्रित शक्ती सत्तामा रहँदा तराईमा हतियार संघर्ष बन्दहुने र सत्ताबाट बाहिर हुँदै हतियार संघर्ष बढ्ने कुरालाई पनि संयोगको रुपमा मात्र लिन सकिन्न । यसरी समर्गमा हेर्दा नेपालमा आज देखिरहेको अवस्था प्राकृतिक नभई सुनियोजित रुपमा देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरुबाट सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने शङ्कालाई पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु थुप्रै रहेको देखिन्छ तर यो शङ्का शङ्कामा नै सिमित रहोस् हामी सबैको चाहना छ ।
संविधान जारी गर्नुको अब कुनै विकल्प छैन र सम्पुर्ण नेपालीको आँखा संविधानसभामा नै गढेको छ । यस्तोमा अझै पनि चलखेल बढ्न सक्छ तसर्थ थोरै समय भएता पनि हाम्रा राजनितीक दलहरुले सुझबुझले काम लिँदै देशमा विद्यमान एकता सुरक्षित हुने तवरले देशको माटो सुहाउँदो संघियता सहितको समावेशी संविधान जारी गरी जनमस्तिष्कमा विद्यमान यस्ता डर त्रास तथा शङ्कालाई जरै देखिन् उखलेर फाल्नुपर्दछ र २०६९ जेठ १४ मै संविधान अनिवार्य रुपमा जारी गर्नुपर्दछ । होइन भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ ? सायदै कसैले अनुमान गर्न सक्ला ।।
Copyright © 2012 बिमोचन घिमिरे
