लामो गतिरोध र अन्योलतालाई चिर्दै आएको तीन दल तथा सरकारको मुख्य घटक मधेशी मोर्चा बीचमा कार्तिक १५ गते भएको समझौताले नेपाली राजनीतिलाई एउटा नयाँ मोडमा मोडिदिएको छ साथै आम शान्ति पे्रमी नेपाली जनमानसमा नयाँ आशाको शुत्रपात गरीदिएको छ । तर सहमति पत्रमा गरिएको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै माओवादीकै मोहन बैद्य"किरण" पक्षदरहरुबाट आएको आक्रोस पुर्ण असहमती र विरोधले भने अझै पनि नेपाली जनतालाई त्रासको भुमरीमा दबाई नै राखेको छ र यो समझौताको उचित कार्यान्वयनमा शंका उब्जाएको छ । तर कुरा यस बिषयमा मात्र अल्झिएको छैन बरु के सेना समायोजन सँगै शान्ति पक्रिया पनि सहजरुपले टुङ्गिन्छ ?? भन्ने प्रश्न अझ गम्भिर ढङ्गले उब्जेर आएको छ र यस प्रश्नको उत्तरको खोजीका लागि हामीले बिगतका घटनाहरुकै साहायता लिनु अत्यावश्यक भएको छ ।
तात्कालिन सरकारलाई विभिन्न चालिस बुँदे माग प्रस्तुत गरि वर्गसंर्घष,वर्गभेद र विद्यमान सामान्ति संरचना भङ्ग हुनुपर्ने विचार राखी २०५१ फाल्गुन १ गतेबाट सस्सत्र युद्ध शुरु गरेको एक विद्रोही पार्टी आज ६२\६३ को जनआन्दोलन,संविधान सभाको चुनाव हुँदै नेपाली राजनीतिको प्रमुख पार्टीको रुपमा उदाएको छ र सत्ता गठबन्धनको भागेदारी पनि भईसकेको छ । तर यहाँ सम्म आईपुग्दा पनि उसले युद्ध शुरु गर्दा रखेको चालिस बुंदे माग मध्य गणतन्त्र र संविधान सभाको माग बहेक कुनै पनि माग पुरा भएको छैन । अन्त गर्ने भनेको वर्ग विभेद झन् चुलिँदै गएको छ समाजमा पुँजीवादी संरचनाको जग गहिरो,बलियो र टिकाउ बन्दैछ ; गरिब-धनी बीचको खाडल पुरीनुको सट्टा झन बिशाल र फराकिलो बन्दैछ गरिब झन् गरिब र धनी झन् धनी बन्ने अवस्थाको सिर्जना अत्यन्तै डरलाग्दो गतिमा बढिरहेको छ महँगी र भ्रष्टचारले जनता पिल्सिने क्रम बढ्ढो छ गाउँ-गाउँमा विद्यमान सामान्ति संरचना अझै भत्किन सकेको छैन,विदेशी दमनले राष्ट्रिय स्वाधिनतामा आँच आउने अवस्थाले जनता पिरोलिएका छन् र देश झन् अन्योलताको भुमरीमा फस्दो छ ।यस्तो अवस्थामा जे कारण देखाएर माओवादीले हतियार उठाएको थियो र जे कारणले गर्दा लाखौँ जनताले ज्यान दाउमा राखी माओवादीलाई साथ दिएका थिए त्यो कारण अझै पनि जिउँदो छ र त्यसबाट कयौँ जनता चुसीएका छन् । यस्तो अवस्थामा यी सब समस्यालाई थाती राखी केही संख्याको जन सेनालाई समायोजन गर्दैमा यसले शान्ति प्रकि्रयालाई टुङ्ग्याउँछ भन्न सकिँदैन । सेना समायोजनले शान्ति पक्रियाको एउटा ठुलो अध्यायको इतिश्री त गर्ला तर त्यो भन्दा पनि ठुलो र डरलाग्दो अध्याय माथि उल्लेखीत विद्यमान सामाजिक संरचनामा मुल परिवर्तन ल्याउनु नै हुनेछ नत्र भने भोलि यिनै विषय उठाएर फेरी यो देशमा हतियार नउठ्ला र जनता नमारिएलान् भन्न सकिँदैन । तसर्थ नेतृत्वकर्ताको भुमिका निभाउने सबैले समयमै सोची यी यस्ता कुराको उचित प्रतिनिधित्व हुने गरि जनतालाई आस्वस्त पार्नु आजको आवश्यकता बनेको छ नत्र भने नेपाली जनताले कहिल्यै पनि आमुल परिवर्तको स्वाद चाख्न पाउने छैनन् र पुनच्छ पुरानो सामन्ती परम्पराले आफ्नो पकड जमाउँदै लानेछ र हामीले आज सम्म प्राप्त गरेको उपलब्धि गुम्ने खतरा बढ्ने छ ।
